2025-03-25 12:06 PM    पूर्णेन्द्र मिश्र

ग्राम पंचायत कुतुबनगर की जीरो प्रापर्टी लिस्ट में शामिल हैं अधिकांशतया रसूखदार। (ग्रामीणों ने जांच कराकर दोषियों पर कार्यवाही किये जाने की उठाई मांग) सीतापुर-मार्च । सामाजिक जीवन धारा में निहायत गरीबी का दन्श झेल रहे लोगों का जीवन स्तर उठा कर उन्हे विभिन्न सरकारी योजनाओं से अच्छादित कर के मुख्य स्तर में लाने के लिये जीरो प्रापर्टी वाले लोगों का ब्लाक और नगरीय इलाको में सर्वे कराने का कार्य शासन स्तर से जहाँ प्रमुखता के आधार पर कराया जा रहा है वही मिश्रिख ब्लाक क्षेत्र में भ्रष्टाचारी लोग शासकीय मन्शा पर ग्रहण लगाने में जुटे हुये है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार समाज में गरीबी का दन्श झेल रहे लोग लोगों का विभिन्न जन कल्याणकारी सरकारी योजनाओं जैसे आवास, शौचालय, राशन कार्ड आदि जैसी सुविधाओं से अच्छादित करने के लिये शासन स्तर से ब्लाक क्षेत्र में क्रमशः पंचायत सहायक, ग्राम रोजगार सेवक और दो समूह सखी की टीम बनाकर जीरो प्रापर्टी वाले लोगो का सर्वे कराने का कार्य किया जा रहा है,लेकिन विडम्बनाओ के चलते सर्वे कार्य में लगे लोगो व्दारा अपने चहेती को लाभ पहुंचाने के लिये सर्वे लिस्ट में ऐसे लोगों के नाम शामिल कर दिये गये है जो नियमों के तहत जीरो प्रापर्टी वाली योजना का लाभ पाने के कतई पात्र ही नहीं है।
उपरोक्त अभिकथन के रूप में ताजा मामला मिश्रिख ब्लाक की ग्राम पंचायत कुतुबनगर का प्रकाश में आया है,जानकार ग्रामीण बताते है कि ग्राम प्रधान और उसके प्रतिनिधि ने सर्व टीम के लोगों से साठ गांठ करके जीरी प्रापर्टी सूची में ऐसे लोगों के नाम शामिल करा दिये है जो शासन की इस योजना का लाभ पाने के कतई पात्र नहीं है।जानकार बताते हैं कि ग्राम प्रधान और उसके प्रतिनिधि ने 24 लोगों की जो लिस्ट सर्वे टीम से सांठ गांठ करके ब्लाक प्रशासन को उपलब्ध कराई है जिसमे अनुसूचित जाति जनजाति, पिछडा वर्ग और सामान्य वर्ग के लोग शामिल तो है लेकिन सूत्रों का कहना है कि इस लिस्ट में मात्र 4-5 लोग ही जीरो प्रापर्टी की जारी गाड लाइन/औपचारिकताओं के पात्र हैं जब कि शेष सभी अपात्रता की श्रेणी में है।इस मामले में ग्रामीणों का तर्क है कि प्रदेश शासन,जिला प्रशासन,तहसील प्रशासन और ब्लाक प्रशासन अगर ग्राम पंचायत कुतुबनगर की जोरो प्रापर्टी लिस्ट की गम्भीरता पूर्वक निष्पक्षता से जाँच करा ले तो सारी कलई खुद ब खुद खुलकर सामने आ जायेगी। और भ्रष्टाचारियों के चेहरे बेनकाब हो जायेंगे जिससे दूसरों के हक पूरा डाका डालने की विधा पर अंकुश लग सकेगा।