
2025-03-21 06:56 PM डिजिटल मीडिया महेश ठाकुर
टेढ़ागाछ प्रखंड में परिवार नियोजन पखवाड़ा का आयोजन किया।स्वास्थ्यकेंद्र में परिवार नियोजन मेला लगाया गया,जिसका उद्घाटन डॉ. प्रमोद कुमार ने किया। उन्होंने टेढ़ागाछ में परिवार नियोजन मेला का आयोजन।17 से 29 मार्च तक परिवार नियोजन सेवा पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लोगों को परिवार नियोजन सेवाओं के बारे में जानकारी देने के साथ-साथ उनकी उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। इसी उद्देश्य से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) में परिवार नियोजन मेला लगाया गया। मेला का उद्घाटन प्रभारी ने फीता काटकर किया। मौके पर उन्होंने कहा कि परिवार नियोजन सिर्फ जनसंख्या नियंत्रण का साधन नहीं, बल्कि एक स्वस्थ और खुशहाल परिवार की नींव भी है। परिवार नियोजन का साधन अपनाकर माता और शिशु को सुरक्षित रखा जा सकता है, साथ ही आर्थिक रूप से सशक्त समाज की ओर बढ़ा जा सकता है। श्री कुमार ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण और मातृ-शिशु स्वास्थ्य सुधार की दिशा में स्वास्थ्य विभाग द्वारा निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। परिवार नियोजन सेवाओं का उद्देश्य से जहां जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना है, वही मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करना भी है। अनियोजित गर्भधारण के कारण मातृ स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ता है और नवजात शिशु के स्वास्थ्य पर भी खतरा बढ़ जाता है।विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, परिवार नियोजन सेवाएं उपलब्ध होने से मातृ मृत्यु दर में 30 प्रतिशत तक की कमी लाई जा सकती है। इस दृष्टिकोण से मिशन परिवार विकास अभियान एक महत्वपूर्ण प्रयास है। उन्होंने कहा कि छोटा परिवार, सुखी परिवार की अवधारणा को अपनाने से जीवन स्तर में सुधार आता है और सामाजिक तथा आर्थिक संतुलन बना रहता है।परिवार नियोजन अपनाना क्यों जरूरी: बताया कि अनियोजित गर्भधारण मातृ और शिशु मृत्यु दर को बढ़ाता है और कई गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म देता है। उन्होंने कहा कि आधुनिक चिकित्सा पद्धति में कई सुरक्षित साधन उपलब्ध हैं, जिनका कोई दुष्प्रभाव नहीं होता है। उन्होंने महिलाओं को जागरूक करते हुए कहा कि पहला बच्चा 20 वर्ष की उम्र के बाद ही होना चाहिए और दूसरे बच्चे के जन्म के बीच कम से कम तीन साल का अंतर होना चाहिए।परिवार नियोजन के प्रमुख साधन :परिवार नियोजन के लिए कई सुरक्षित और प्रभावी साधन उपलब्ध हैं,जिनका उपयोग बिना किसी झिझक के किया जा सकता है। कहा कि परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के लिए सरकार लाभार्थियों को आर्थिक सहायता के तौर पर प्रोत्साहन राशि देती है।
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