2025-12-05 02:42 PM    Babban Zaidi

बुंदेलखंड में शिक्षा क्रांति की मांग तेज़, जेडीयू उपाध्यक्ष शालिनी सिंह पटेल ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को सौंपा 8 सूत्रीय मांगपत्र
नई दिल्ली/ बुंदेलखंड बांदा।बुंदेलखंड में शैक्षणिक बदहाली और उच्च तकनीकी व रोजगारपरक शिक्षा की भारी कमी को लेकर जेडीयू उत्तर प्रदेश की प्रदेश उपाध्यक्ष एवं बुंदेलखंड प्रभारी शालिनी सिंह पटेल ने आज केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुख्यमंत्री आवास में मुलाकात की और क्षेत्र के विकास से जुड़ा विस्तृत 8 सूत्रीय मांगपत्र सौंपा। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड आज भी शिक्षा, स्वास्थ्य और कौशल विकास के मामले में देश के सबसे पिछड़े क्षेत्रों में गिना जाता है, जहाँ उच्च शिक्षा संस्थानों के अभाव में युवाओं का बड़े शहरों की ओर पलायन तेज़ी से बढ़ रहा है। उन्होंने मंत्री को अवगत कराया कि यदि समय रहते क्षेत्र में IIT, AIIMS, PGI और केंद्रीय विश्वविद्यालय जैसे संस्थानों की स्थापना नहीं की गई तो आने वाले वर्षों में बुंदेलखंड शिक्षा मानचित्र से और भी नीचे चला जाएगा। अपने पत्र में उन्होंने सभी शिक्षण संस्थानों में अनिवार्य कौशल विकास केंद्रों की स्थापना, क्षेत्र के विश्वविद्यालयों को सुदृढ़ करने, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने और विषय आधारित सिंगल डोमेन विश्वविद्यालय स्थापित करने की मांग उठाई। शालिनी सिंह पटेल ने पैरामेडिकल क्षेत्र की दुर्दशा का उल्लेख करते हुए हर CHC स्तर पर प्रशिक्षण केंद्र खोले जाने की आवश्यकता बताई। साथ ही उन्होंने पैरामेडिकल स्टाफ के लिए Single Window Registration, QR आधारित Green Card प्रणाली और Blockchain आधारित दस्तावेज़ सत्यापन व्यवस्था लागू करने की मांग की, ताकि पंजीकरण प्रक्रिया पारदर्शी, सुरक्षित और भ्रष्टाचार-रहित हो सके। उन्होंने यह भी कहा कि पहले से संचालित तकनीकी और शिक्षण संस्थान वर्षों से संसाधनों और फैकल्टी की कमी से जूझ रहे हैं, जिन्हें मजबूत किए बिना क्षेत्र आगे नहीं बढ़ सकता। मुलाकात के दौरान केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उनके सभी बिंदुओं को गंभीरता से सुना और सकारात्मक आश्वासन देते हुए कहा कि— “आपके पत्र में जिन-जिन जनहितकारी मांगों का उल्लेख है, उन पर मंत्रालय प्राथमिकता के आधार पर कार्य करेगा।” इस मुलाकात को बुंदेलखंड में शिक्षा सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। जानकारों का कहना है कि यदि केंद्र सरकार इन मांगों पर कार्रवाई शुरू करती है तो बुंदेलखंड शिक्षा और कौशल विकास का राष्ट्रीय मॉडल बन सकता है।