2025-10-26 10:51 PM    Babban Zaidi

प्रगतिशील महिला एकता केंद्र ने उत्तराखंड के देहरादून में ‘‘समान नागरिक संहिता’’ लागू किए जाने के विरोध में एक सेमिनार किया। जिसमें वक्ताओं ने कहा कि उत्तराखंड में ‘‘समान नागरिक संहिता’’ को लागू हुए करीब दस माह पूरे हो चुके हैं। इन दस महीनों में ‘‘समान नागरिक संहिता’’ को लेकर उत्तराखंड के निवासियों में एक अफरा-तफरी का माहौल बना हुआ है। आम नागरिकों को यह समझ नहीं आ रहा है कि उनको अपनी जिंदगी के कौन से पहलू को साबित करने के लिए कौन से दस्तावेज देने हैं। पूरा राज्य, आज एक तरह से कागजों की जोड़-तोड़ में लगा हुआ है। सरकार हर रोज, सुबह से ही कूड़ा उठाने वाली नगरपालिकाओं की गाड़ियों के स्पीकर से लेकर मीडिया के अन्य साधनों के जरिए हैरान-परेशान आम नागरिकों के बीच और ज्यादा आतंक फैलाने का काम कर रही है। उत्तराखंड की आम जनता लगातार इस डर में जी रही है कि उनका कौन सा कागज नहीं मिला तो वह एक पल में उत्तराखंड के निवासी से एक अवैध नागरिक बन जाएंगे। कागज पूरे न होने की स्थिति में सरकार नागरिकों को संदिग्ध बना दे रही है जिसकी वजह से उनके अपने अड़ोसी-पड़ोसी भी उन्हें शक की नजर से देखने लग रहे हैं। इसके साथ ही खुद अपने समुदाय के बीच से लोग एक-दूसरे की शिकायत कर रहे हैं, जो आम जनता को एक-दूसरे का दुश्मन बना कर सरकार का एजेंट बना दे रही है।

वक्ताओं ने आगे कहा कि उत्तराखण्ड की धामी सरकार ने ‘‘यह नागरिक संहिता’’ ‘एक देश-एक कानून’ के नाम पर लागू की है। क्या यह सभी नागरिकों के लिए समान है? या धामी सरकार ‘एक देश-एक कानून’ के नाम पर नागरिकों के जनवादी अधिकारों पर हमलावर है। या फिर केंद्र में आसीन भाजपा सरकार अपने हिंदू राष्ट्र के एजेंडे के बतौर ‘‘समान नागरिक संहिता’’ को एक प्रयोग के रूप में उत्तराखण्ड में लागू कर रही है।

वक्ताओं ने कहा कि इस कानून के अनुसार विवाह, विवाह पंजीकरण, तलाक, संरक्षण, संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों की देखरेख, उत्तराधिकार और संपत्ति के अधिकार संबंधित सभी नागरिकों के लिए समान नियम लागू होंगे। विवाह से संबंधित सभी धर्मों के पर्सनल लाॅ पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। अन्य धर्मों के नागरिकों को अपने रीति-रिवाज छोड़कर सरकार द्वोरा तय नियमों के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करना होगा।

भाजपा सरकार जनता ‘‘समान नागरिक संहिता’’ के नाम पर जनता के अधिकारों पर हमला कर रही है। निगरानी तंत्र को बढ़ा रही है।
‘‘समान नागरिक संहिता’’ का सबसे ज्यादा असर महिलाओं पर पड़ेगा। उन्हें जो थोड़े बहुत अधिकार हासिल भी थे, वह भी छिन जाएंगे।