2024-09-27 05:50 PM    Babban Zaidi

😡समाज कल्याण एवं जनजाति निदेशालय पर 3 अक्टूबर को संविदा शिक्षकों का प्रदर्शन
🖕शिक्षक नवीनीकरण जनजाति विकास विभाग के पांच शिक्षकों को संविदा राशि मे संशोधन एवं अन्य मांगों को लेकर कर रहे हैं आंदोलन
लखनऊ 27 सितंबर,
समाज कल्याण एवं जनजाति विकास निदेशालय परिसर में 3 अक्टूबर को प्रदेश के राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों में कार्यरत संविदा शिक्षक प्रदर्शन करेंगे। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जे एन तिवारी ने आज लखनऊ में एक प्रेस विज्ञप्ति में यह जानकारी देते हुए अवगत कराया है कि समाज कल्याण निदेशक एवं जनजाति विकास विभाग के निदेशक द्वारा कर्मचारियों के नवीनीकरण को लेकर असमंजस की स्तिथि उत्पन कर दी गई है। जनजाति विकास विभाग में अभी तक एक भी शिक्षक का नवीनीकरण नहीं हुआ है जिसके कारण चार माह से वेतन नहीं मिला है,जबकि पांच शिक्षकों को सातवें वेतन आयोग के आधार पर संविदा राशि में संशोधन का लाभ नहीं दिया जा रहा है।
समाज कल्याण विभाग में संविदा से हटाई गई तीन महिला शिक्षकों को भी अभी वापस नहीं लिया गया है। जिला समाज कल्याण अधिकारी एवं एटीएस स्कूलों के प्रधानाचार्य जानबूझकर परिषद के पदाधिकारियों का उत्पीड़न कर रहे है ।कर्मठ शिक्षकों को फर्जी झूठे मामलों में उल्टे सीधे स्पष्टीकरण देकर डराने का काम किया जा रहा है।
जे एन तिवारी ने अवगत कराया है कि समाज कल्याण विभाग के उच्च जिम्मेदार अधिकारी शिक्षकों की समस्याओं पर वार्ता करने से घबरा रहे हैं ।निदेशक के रवैया के कारण धरना, प्रदर्शन अपरिहार्य हो गया है। 3 अक्टूबर को 11:30 बजे से 1:30 बजे तक समाज कल्याण निदेशालय पर एवं 3:00 बजे से 4:30 बजे तक जनजाति विकास निदेशालय पर प्रदेश के सभी एटीएस स्कूलों के संविदा शिक्षक प्रतिनिधि धरना प्रदर्शन करेंगे । इस धरना प्रदर्शन में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के पदाधिकारी भी प्रतिभाग करेंगे। 3 अक्टूबर के धरना प्रदर्शन में छात्रों के हित को देखते हुए एटीएस स्कूलों को बंद नहीं किया गया है, लेकिन अगर 3 अक्टूबर तक नवीनीकरण सहित अन्य मांगों पर कार्यवाही नहीं हुई तो स्कूलों को बंद करने का निर्णय भी लिया जाएगा। संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जे एन तिवारी ने अवगत कराया है कि कार्मिक विभाग ने संयुक्त परिषद के आधा दर्जन से अधिक पत्रों का बंच संलग्न करते हुए प्रमुख सचिव समाज कल्याण को संविदा शिक्षकों की मांगों पर कार्यवाही करने के लिए भेजा है लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है । उन्होंने मुख्य मंत्री को पत्र लिखकर अवगत कराया है कि समाज कल्याण विभाग सरकार की गुड गवर्नेंस छवि को बिगाड़ने में लगा हुआ है।