2025-11-05 07:23 PM    Alok Sharma

आंवला में अफसरशाही की मार से परेशान किसान — कोई “मृत” तो कोई “जीवित होते हुए भी न्याय से वंचित”

आंवला। किसानों की परेशानियों की दो तस्वीरें इन दिनों आंवला तहसील क्षेत्र से सामने आई हैं। एक तरफ एक जीवित किसान को सरकारी रिकॉर्ड में “मृत” घोषित कर उसकी सम्मान निधि बंद कर दी गई है, तो दूसरी ओर भूमि विवाद में न्यायालय के आदेशों के बावजूद कार्रवाई न होने से दूसरा किसान आत्महत्या की चेतावनी देने को मजबूर है। दोनों मामलों ने प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं।

जीवित किसान को कागजों में “मृत” दिखाया गया

रामनगर ब्लॉक के अजमेर गांव के किसान जाकिर खां को लंबे समय से किसान सम्मान निधि मिल रही थी, लेकिन हाल ही में विभागीय अभिलेखों में उन्हें मृत घोषित कर यह राशि बंद कर दी गई। जाकिर खां अब खुद को जीवित साबित करने के लिए अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं।

उन्होंने एसडीएम विदुषी सिंह को प्रार्थना पत्र देकर बताया कि वे पूरी तरह जीवित हैं, इसलिए उनका नाम मृत सूची से हटाकर सम्मान निधि दोबारा शुरू की जाए। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीएम ने तहसीलदार को जांच के निर्देश दिए हैं।

भूमि विवाद में फंसे किसान ने दी आत्महत्या की चेतावनी

दूसरा मामला आंवला थाना क्षेत्र के महमूदपुर गांव का है। किसान सुमित शर्मा ने प्रशासनिक अधिकारियों के समक्ष आत्महत्या करने की चेतावनी दी है। उनका आरोप है कि उनकी कृषि भूमि गाटा संख्या 265 का विवाद उच्च न्यायालय प्रयागराज में उनके पक्ष में निपट चुका है और अदालत ने “स्टे ऑर्डर” भी जारी किया है, बावजूद इसके स्थानीय प्रशासन विपक्षी पक्ष की मदद कर रहा है।

सुमित शर्मा का कहना है कि पिछले वर्ष विपक्षियों ने जबरन उनकी गेहूं की फसल काट ली थी। उन्होंने इसकी शिकायत भी की, पर पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। न्यायालय के आदेशों की लगातार अवहेलना होने से वे मानसिक रूप से टूट चुके हैं।

प्रशासन की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल

दोनों किसानों के मामलों ने तहसील प्रशासन की लापरवाही को उजागर कर दिया है। एक किसान जीवित होते हुए भी सरकारी कागजों में “मृत” है, जबकि दूसरा न्यायालय के आदेशों के बावजूद अपनी जमीन बचाने के लिए अधिकारियों की दहलीज पर चक्कर काट रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर समय रहते कार्रवाई न हुई तो किसानों का प्रशासन पर से भरोसा उठ जाएगा।