2025-11-12 08:39 PM    Babban Zaidi

राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का मंडलीय सम्मेलनों का कार्यक्रम जारी
तीन दर्जन से अधिक पदाधिकारी कार्यक्रम में लगाए गए
संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जे एन तिवारी सभी मंडलों में स्वयं भी कर्मचारियों को संबोधित करेंगे
20 जनवरी के विधानसभा पर धरना प्रदर्शन कार्यक्रम की तैयारी जोरों पर
लखनऊ 12 नवंबर, राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश के आंदोलन का तीसरा चरण 7 नवंबर से शुरू हो गया है। 7 नवंबर को लखनऊ के चिनहट ब्लॉक में आशाओं को संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जे एन तिवारी ने संबोधित किया एवं 20 जनवरी के धरना प्रदर्शन की तैयारी पर रणनीति के अनुसार कार्य करने के निर्देश दिए। मंडलीय कार्यक्रमों के क्रम में 16 नवंबर को अयोध्या मंडल की बैठक सुल्तानपुर में हो रही है जिसमें अयोध्या मंडल के अध्यक्ष अयोध्या प्रसाद सिंह, मंत्री विनोद कुमार यादव कार्यक्रम का आयोजन करेंगे जबकि संयुक्त परिषद प्रदेश अध्यक्ष जे एन तिवारी ,सम्मेलन को विशेष रूप से संबोधित करेंगे सम्मेलन में महामंत्री अरुणा शुक्ला, उपाध्यक्ष प्रीति पांडे कोषाध्यक्ष नितिन गोस्वामी भी शिरकत कर रहे हैं।संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जे एन तिवारी ने आज लखनऊ में एक प्रेस विज्ञप्ति में अवगत कराया है कि पुरानी पेंशन की बहाली , कैशलैस इलाज में आ रही दिक्कतें, राजस्व विभाग के सहायक चकबंदी अधिकारी ,खाद्य रसद से विभाग के विपणन एवं आपूर्ति निरीक्षक , लिपिकीय संवर्ग , चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के फाइलेरिया निरीक्षक ,लैब टेक्नीशियन, एवं अन्य विभागों की वेतन विसंगतियों पर मुख्य सचिव समिति का निर्णय नहीं हो रहा है। नगरीय परिवहन सेवाओं के 1000 संविदा चालक परिचालक नौकरी से हटा दिए गए हैं, परिवहन निगम में 80% से अधिक निजीकरण हो गया है तथा परिवहन निगम के 55000 कर्मचारियों के सामने आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है परिवहन निगम की अपनी पहचान खतरे में है। शिक्षणेत्र कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति पर 300 दिनों के अवकाश नकदीकरण का मामला ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ है, व्यावसायिक शिक्षा विभाग में पदोन्नति विसंगति है। खाद्य रसद विभाग में कार्यरत संगठन के पदाधिकारियों का नीति विरुद्ध स्थानांतरण कर दिया गया है जो अभी तक निरस्त नहीं हुआ है पत्रावली मुख्यमंत्री कार्यालय में एक महीने से भी अधिक समय से लंबित है। खाद्य विभाग में धान खरीद की विसंगतियों की तरफ सरकार का ध्यान बार-बार दिलाए जाने पर भी सुधार नहीं हो रहा है अधिकारी कर्मचारियों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं।
सरकार कर्मचारियों की समस्याओं पर ध्यान नहीं दे रही हैं। मुख्यमंत्री जी भी राजनीतिक कारणों से व्यस्त होने के कारण समय नहीं दे पा रहे हैं ।