2025-09-14 01:24 PM    Babban Zaidi

संपादकीय लेख :शीर्षक: नेपाल-श्रीलंका से सबक: भारत को समय रहते सँभलना होगा
भारत आज़ादी के 75 वर्ष पूरे कर चुका है। यह गर्व का विषय है कि हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हैं। लेकिन आज लोकतंत्र की मज़बूती को लेकर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। पड़ोसी देशों—नेपाल और श्रीलंका—की ताज़ा घटनाएँ हमारे लिए चेतावनी हैं। नेपाल में राजनीतिक अस्थिरता और संविधान विवादों ने जनता का विश्वास तोड़ा, वहीं श्रीलंका में भ्रष्टाचार, महँगाई और शासन की विफलता ने लोगों को सड़कों पर ला खड़ा किया। भारत में भी यदि समय रहते आत्मसुधार नहीं हुआ, तो स्थिति भयावह हो सकती है।

दीमक घरों को खोखला करता है, भ्रष्टाचार राष्ट्र को। भारत की जनता भ्रष्टाचार से त्रस्त है। लोकतंत्र के मंदिर—संसद और विधानसभाओं—में अपराधियों की बढ़ती हिस्सेदारी लोकतंत्र को कमजोर कर रही है। यदि इनसे मुक्ति समय रहते नहीं हुई, तो भारत की जनता भी धैर्य खो सकती है।
अतिपूंजीवाद भी एक बड़ा खतरा है। भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था को तेज़ी से पूंजीवाद की ओर धकेला जा रहा है। इसके परिणामस्वरूप अमीर और अमीर, गरीब और गरीब होता जा रहा है। बेरोजगार युवा और आम जनता अगर अपने अधिकारों से वंचित होती रही, तो सड़कों पर आक्रोश फूटना तय है।
लोकतंत्र के चारों स्तम्भ—विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और मीडिया—अपनी-अपनी कमियाँ दूर करें, यही समय की माँग है। विधायिका को नीतिगत बहस की ओर लौटना होगा, कार्यपालिका को पारदर्शी बनना होगा, न्यायपालिका को समयबद्ध न्याय देना होगा और मीडिया को स्वतंत्र व निष्पक्ष भूमिका निभानी होगी।
निष्कर्ष और संदेश
जनता का विश्वास ही लोकतंत्र की असली ताक़त है। यदि चारों स्तम्भ समय रहते सुधार नहीं करते, तो असंतोष और उग्र आंदोलन भारत में भी जन्म ले सकते हैं।
“भ्रष्टाचार और अतिपूंजीवाद का अंत करो, लोकतंत्र को मज़बूत और स्वच्छ करो।”
“जनता की आहट सुनो, अन्यथा सड़कों पर ग़ुस्सा झेलने को तैयार रहो।”
चारों स्तम्भ जब मिलकर खड़े होंगे, तभी लोकतंत्र के सपने पूरे होंगे।”
लेखक: शरद सिंह कुमरे, सामाजिक कार्यकर्ता एवं चिंतक