2025-01-30 10:19 PM    Babban Zaidi

🔜बजट में सम्मिलित करने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री को भेजा सुझाव
⬆️इनकम टैक्स की सीमा बढ़ाने के लिए भेजा पत्र
➡️यूनिफाइड पेंशन स्कीम (यूपीएस) में परिवर्तन के लिए भी सुझाव दिया
🙏आठवें वेतन आयोग के गठन का किया स्वागत
🔜अंतरिम सहायता देने की किया मांग
👉50% महंगाई भत्ते का मर्जर एवं आउटसोर्स संविदा कर्मियों के लिए नीति निर्धारित करने का सुझाव भी भेजा
➡️कर्मचारियों के रिटायरमेंट एज में बढ़ोतरी की मांग भी किया
लखनऊ
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के अध्यक्ष जे एन तिवारी ने आज देश के वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण के आधिकारिक ईमेल आईडी पर एक पत्र भेज कर 1 फरवरी को प्रस्तुत किए जाने वाले देश के बजट में कर्मचारियों के हित में कई सुझाव प्रेषित किए हैं।
जे एन तिवारी ने अवगत कराया है कि उन्होंने वित्त मंत्री को भेजे गए सुझाव में आठवें वेतन आयोग के गठन का स्वागत करते हुए व्यक्तिगत आय सीमा में बढ़ोतरी करते हुए 8 लाख किए जाने, मानक कटौती 150000 किए जाने तथा आयकर की धारा 80 c के अंतर्गत 2 लाख तक जमा किए जाने का सुझाव दिया है ।उन्होंने कहा है कि आठवें वेतन आयोग के बाद कर्मचारियों के वेतन में इजाफा होने से इनकम टैक्स स्लैब में 8 लाख तक की छूट दिया जाना कर्मचारियों के लिए राहत भरा कदम होगा। यूनिफाइड पेंशन स्कीम में कुछ सुधार करते हुए 20 वर्ष पर पूरी पेंशन दिए जाने, पेंशन के लिए निर्धारित अर्हता 10 वर्ष किए जाने, सरकारी अंशदान 20% किए जाने, जीपीएफ की सुविधा प्रदान किए जाने, वेतन आयोग के गठन के साथ यूनिफाइड पेंशन स्कीम में भी संशोधन किए जाने तथा महंगाई राहत दिए जाने का सुझाव भेजा है।
जे एन तिवारी ने अवगत कराया है कि आठवें वेतन आयोग के गठन के बाद महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी बंद हो जाने की संभावना है। ऐसी स्थिति में 50% महंगाई भत्ते को मूल वेतन में जोड़े जाने तथा मूल वेतन का 50% तत्काल अंतरिम राहत दिए जाने का सुझाव भी दिया है। अंतरिम राहत की राशि न्यूनतम 9000 किए जाने की मांग की गई है।
जे एन तिवारी ने आउटसोर्स कर्मियों के सेवा संरक्षण के लिए नीति बनाए जाने तथा उनका न्यूनतम वेतन ₹20000 निर्धारित किए जाने, देश भर में कार्यरत आशा बहुओं को 20000 का न्यूनतम मानदेय, पी एम वाई योजना में गर्भवती महिलाओं से संबंधित समस्त कार्य आशाओं से ही लिए जाने, तथा प्रत्येक ब्लॉक में उनके लिए आशा भवन बनाए जाने एवं संविदा कर्मियों के लिए नियमितीकरण की नीति बनाकर उनको नियमित किए जाने का प्रस्ताव भी भेजा है।