2025-01-15 06:25 PM    Babban Zaidi

जबरन किन्नर बनाने वाले लोगों के खिलाफ आवाज उठाने पर शालिनी सिंह पटेल के खिलाफ हुआ मुकदमा दर्ज !जेडीयू (जनता दल यूनाइटेड) कार्यकर्ताओं ने शहर में पुलिस प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए एकजुट होकर अशोक लाट में प्रदर्शन किया। जेडीयू नेत्री शालिनी सिंह पटेल के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया और तीन प्रमुख मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। यह ज्ञापन गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित गृह सचिव उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशकलखनऊ

उठाई गई मुख्य मांगें:

1. फर्जी मुकदमों की वापसी: कार्यकर्ताओं का आरोप है कि शहर कोतवाल पंकज सिंह के इशारे पर कई निर्दोष लोगों पर फर्जी मुकदमे दर्ज किए गए हैं। इन मुकदमों को वापस लेने की मांग जोर-शोर से उठाई गई।


2. आरोपियों को जेल भेजा जाए: जेडीयू कार्यकर्ताओं का कहना है कि शहर में बढ़ते अपराधों के पीछे कुछ संगठित गिरोह हैं, जिन्हें पुलिस का संरक्षण प्राप्त है। इन अपराधियों को जल्द से जल्द जेल भेजने की मांग की गई।


3. शहर कोतवाल पंकज सिंह को बर्खास्त किया जाए: प्रदर्शनकारियों ने कोतवाल पंकज सिंह पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें भ्रष्टाचार और पक्षपात का दोषी ठहराया। उनकी बर्खास्तगी और तत्काल तबादले की मांग की गई।



जुलूस और ज्ञापन सौंपने की प्रक्रिया
सुबह से ही जेडीयू कार्यकर्ता बड़े समूह में इकट्ठा होने लगे। शालिनी सिंह पटेल के नेतृत्व में ये सभी जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। "न्याय चाहिए, अन्याय नहीं सहेंगे" जैसे नारों के साथ प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगों को जोरदार तरीके से रखा।

शालिनी सिंह पटेल ने कहा, "हम किसी भी निर्दोष व्यक्ति पर फर्जी मुकदमा बर्दाश्त नहीं करेंगे। पंकज सिंह के नेतृत्व में पुलिस प्रशासन ने जनता को डराने और परेशान करने का काम किया है। अगर हमारी मांगें नहीं मानी गईं, तो हम राज्यव्यापी आंदोलन छेड़ देंगे।"

जिलाधिकारी का आश्वासन
जिलाधिकारी ने कार्यकर्ताओं को आश्वासन दिया कि उनकी शिकायतों को गंभीरता से लिया जाएगा और ज्ञापन को गृह मंत्रालय और मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि मामले की जांच के लिए एक विशेष समिति बनाई जाएगी।

आगे की रणनीति
प्रदर्शन के बाद जेडीयू कार्यकर्ताओं ने आपात बैठक कर आगे की रणनीति तय की। शालिनी सिंह पटेल ने कहा कि अगर सरकार ने 15 दिनों के भीतर उनकी मांगों को नहीं माना, तो बड़े स्तर पर धरना-प्रदर्शन किया जाएगा !