सुविधा शुल्क देने के बाद भी नहीं मिला पीएम आवास महिला ने उच्च अधिकारियों से की शिकायतें कार्यवाही की मांग

2023-03-24 03:38 PM    पूर्णेन्द्र मिश्र

सीतापुर - मार्च /आमजन को लाभ पहुंचाने के लिये देश और प्रदेश की सरकारें है जहां सबका साथ सबका विकास के विकास मिशन पर कार्य कर रही है वही मिश्रित तहसील अन्तर्गत विकास क्षेत्र गोंदलामऊ के अधिकारी और कर्मचारी सरकारी योजनाओं को खुलेआम धता बताने में लगे हुये हैं! ज्ञातव्य हो कि गोंदलामऊ ब्लॉक के जिम्मेदारों के साथ ही ग्राम पंचायत अमटामऊ के ग्राम प्रधान गरीब पात्रों से सुविधा शुल्क वसूलने के बाद भी उन्हें आवासीय योजना के लाभ से महरूम कर रहे हैं! ऐसा ही एक मामला इस ग्राम पंचायत के गाँव छावन का प्रकाश में आया है, जहां की निवासिनी सुलेखा पत्नी विनीत कुमार मिश्रा ने बताया कि वह आवास हीन मजदूर पेसा परिवार से संबंध रखती है तथा सरकार की आवास योजना का लाभ पाने के लिये दर दर भटक रही है, कई बार जिम्मेदारों से फरियाद करने के बाद भी उसे योजना का लाभ नहीं मिल सका है इस लिए उसनेप्रदेश और जिला प्रशासन के जिम्मेदारों से लेकर तहसील के उपजिला अधिकारी से शिकायत करने के साथ ही मुख्यमंत्री के जनसुनवाई पोर्टल पर संदर्भ संख्या 40015423019000 दर्ज कराकर अपना दुखड़ा रोया है! जिसके तहत कच्ची दीवार और उस पर पड़ी टीन के नीचे गुजर-बसर करने वाली इस महिला सुलेखा का आरोप है कि प्रधानमंत्री आवास योजना की पात्रता सूची में नाम दर्ज होने के चलते आवास स्वीकृत हुआ था जिसका आईडी क्रमांक 1116 47 136 है लेकिन ग्राम प्रधान राजेंद्र यादव और पंचायत सचिव आशुतोष पाण्डेय ने ना तो उसका आवास अभी बनवाया है और न हीं अभी तक बैंक खाते में आवास की धनराशि ही भेजी है, जबकि इस कार्य के लिए ग्राम प्रधान द्वारा 5000 रूपये की धनराशि सुविधा शुल्क के रूप में पहले ही उससे वसूल की जा चुकी है, इतना ही नहीं शिकायत कर्तो महिला से ग्राम प्रधान अधिकारियों को देने के नाम पर बीस हजार रूपये और मांग रहे हैं जिसे न दे पाने के कारण उसे व उसके परिवार को सरकारी आवास योजना का लाभ लेने पाने से महरूम कर दिया गया है ! तहसील मुख्यालय पर शिकायत करने आई सुलेखा ने बताया कि उसने कस्बा मिश्रिख के एक सुनार के यहां अपना जेवर गिरवी रखकर ग्राम प्रधान को रिश्वत दी थी लेकिन फिर भी अभी तक उसे पंचायत सचिव और ग्राम प्रधान ने आवासीय सुविधा उपलब्ध नहीं कराई है ! पीड़िता ने जनपद के जिला अधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी,तथा प्रदेश के ग्राम विकास आयुक्त को शिकायती पत्र डाक से भेज कर मामले की जांच कराने के साथ ही दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की मांग की है!